एजेन्सी
नयाँ दिल्ली । भारतका सर्वाधिक धनी मुकेश अम्बानीले विगत एक वर्षदेखि दैनिक तीन अर्ब भारु कमाई गरिरहेका छन् । बारक्लेज हुरुन इन्डिया रिच लिष्ट २०१८ ले यस्तो बताएको हो ।
तीन खर्ब ७१ अर्ब भारु सम्पत्तिसहित रिलायन्स कम्पनीका अध्यक्ष अम्बानी लगातार सात वर्षदेखि भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन् ।
उनको सम्पत्ति उनी पछिका अन्य तीन कम्पनी एसपी हिन्दुजा एण्ड फेमिली (भारु १, ५९,००० करोड), एलएन मित्तल एण्ड फेमिली (भारु १,१४,५०० करोड) र अजिम प्रेमजी (९६,१०० करोड) को संयुक्त सम्पत्तिभन्दा पनि बढी छ ।
बेरोजगारी २० वर्षकै उच्च
यता मुकेश अम्बानीले दैनिक अर्बौंको कमाई गरिरहँदा भारतका नीति निर्माताका लागि भने बेरोजगारी सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा उभिएको छ । आजिम प्रेमजी युनिभर्सिटीको सेन्टर फर सस्टेनेबल इम्प्लोइमेन्टले मंगलबार प्रस्तुत गरेको एक रिपोर्टले बेरोजगारीलाई देशको मुख्य समस्या बताएको छ ।
‘धेरै वर्षसम्म २–३ प्रतिशतमा रहेको बेरोजगारीको दर डरलाग्दो स्तरमा क्रमशः बढ्दो छ । सन् २०१५ मा बेरोजगारीको दर ५ प्रतिशत पुग्यो जहाँ युवा बेरोजगारीको दर १६ प्रतिशत रह्यो, ’ सन् २०१८ को स्टेट अफ वर्किङ इन्डियाको रिपोर्टले बतायो । ‘भारतमा बेरोजगारीको यो दर पछिल्लो २० वर्षको सबैभन्दा उच्च हो,’ रिपोर्टले थप्यो ।
भारतका ८२ प्रतिशत पुरुष र ९२ प्रतिशत महिलाले महिनामा १० हजारभन्दा कम कमाउने गरेको उक्त रिपोर्टले बताएको छ ।
उक्त रिपोर्ट अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडिपी) ले रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न सकेको छैन ।
‘जीडिपीमा १० प्रतिशत वृद्धि हुँदा यसले मानिसहरुलाई एक प्रतिशत रोजगारी पनि प्रदान गर्न सकेको छैन,’ उक्त शोधले बतायो ।
अनुसन्धानकर्ताको समूह, नीति निर्माता, पत्रकार र नागरिक समाजका कार्यकताको यो संयुक्त लेखले सुरुमा नेशनल स्याम्पल सर्भे अफिस र द इम्प्लोइमेन्ट–अनइम्प्लोइमेन्ट सर्भे (ईयुएस) अफ द लेबर ब्यूरोको डेटालाई निरिक्षण गर्यो ।
शिक्षित बेरोजगार
उक्त रिपोर्टले बेरोजगारलाई भारतको नयाँ समस्याको रुपमा चित्रित गरेको छ ।
‘भारतको समस्या बेरोजगार नभई कम आम्दानी बताइन्थ्यो । तर अहिलेको अर्थतन्त्रको नयाँ विशेषता भनेको खुल्ला बेरोजगारको उच्च दर हो जुन अहिले पाँच प्रतिशत माथि पुगेको छ । अझ युवा र शिक्षित बेरोजगारको दर १६ प्रतिशत पुगेको छ । बेरोजगारीले पूरा भारतलाई गाँजेको छ अझ उत्तरी राज्यमा यसको स्थिती थप भयावह छ,’ रिपोर्टले भनेको छ । यद्यपी, छत्तिसगढ, गुजरात र कर्नाटकमा भने रोजगारी बढ्दो छ ।
शोधको लेखकसमेत रहेका अजिम प्रेमजी युनिभर्सिटीको इकोनोमिक्सका प्राध्यापक अमित बासोलेले शिक्षित वर्गको प्रवेशसँगै भारतको रोजगारीको बजारमा निकै परिवर्तन भएको बताए ।
विद्यालयमा भर्ना हुने र डिग्री हासिल गर्नेको संख्यामा वृद्धि भइरहँदा श्रम बजारमा परिवर्तन आएको छ । यस्ता डिग्रीले रोजगारीको सृजना गराउन सहयोग गरेका छैनन् । रोजगारीको अवसर खोजिरहेका धेरैजसो शिक्षित उच्च ओहदामा रुची राख्छन्,’ उनले हफिङटनपोष्ट इन्डियालाई भने । बसोलेले अहिले प्रदान गरिएका शिक्षाको गुणस्तर र पद्धतीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उक्त रिपोर्टले मानिसहरुको कम आय दरको पनि चर्चा गरेको छ । ‘सन् २०१५ मा ६७ प्रतिशत घरको मासिक आम्दानी १० हजार भारु बताइन्छ । यद्यपी, सेभेन्थ सेन्ट्रल पे कमिशन (सिपिसी) ले न्यूनत पारिश्रमिक १८ हजार तोकेको छ । यसले धेरै भारतीयले तोकिएको पारिश्रमिकभन्दा कम तलब पाइरहेको बताउँछ । यो आँकडाले सरकारी जागिरको अत्याधिक भोक पनि दर्साउँछ,’ रिपोर्टले बतायो । भारतका ९० प्रतिशत व्यवस्थित कम्पनीले सिपिसीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइरहेको र अव्यवस्थित कम्पनीको अवस्था झनै नाजुक भएको उक्त रिपोर्टले बताएको छ ।
