बुटवल : भारतीय चालक स्लोभ खानले चलाउने १० चक्के एचआर ७४ ए ७१०० नम्बरको ट्रकको लोड क्षमता साढे १६ टन हो। बेलहिया भन्सार हुँदै सोमबार नेपाल भित्रिएको त्यस गाडीमा ३५ टन टायल रहेको नवलपरासीको प्रतापुरको धर्मकाँटामा तौलेपछि मात्रै थाहा भयो। ओेभरलोड नियन्त्रणसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार साधनको चक्काका आधारमा लोड निर्धारण गरिनु पर्छ। साढे १६ टनभन्दा बढी बोकेका चालक खानले प्रहरीलाई रोकेपिच्छे ५० रुपैयाँ तिर्दैै प्रतापपुर पुगेका हुन्। ‘जहाँ गाडी रोक्छ, त्यहाँ ५० रुपैयाँ दिएँ, रोक्नुपरेन’, उनले भने। नारायणगढ हिँडेको यो गाडी गुड्ने महेन्द्र राजमार्गका प्रायः पुल त्यो लोड क्षमता नधान्ने छन्। तैपनि दैनिक सयौं गाडी ओभरलोड बोकेर काठमाडौंसम्म पुगेका छन्।
गृह मन्त्रालयकै ठाडो आदेशमा ओभरलोडलाई छुट दिइएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। ‘माथिको आदेश भएकाले भारतीय गाडी रोक्न वा कारबाही गर्न अनुमति छैन’, एक प्रहरी अधिकारीले भने। दसैंअघि मात्रै प्रदेश नं ५ का प्रहरी प्रमुख मिङमार लामाले उद्योगीको माग भन्दै ओभरलोड गाडीलाई नरोक्न मातहतका प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।
भारतबाट ८४ टन सामान बोकेका टिलरसमेत काठमाडौंसम्म पुग्ने गरेका छन् जसका कारण सडक क्षतविक्षत नै भएको छ। भैरहवादेखि भुमही पुग्ने बाइपास सडक झन्डै तीन सय स्थानमा भत्किएको छ। सोमबार मात्रै ओभरलोड गाडी नियन्त्रणमा लिएका व्यवसायीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलहियाका प्रहरी निरीक्षक रविन विष्टले धम्काउँदै गाडी छुटाएका थिए। बाइपास सडकमा रहेको धर्मकाँटामा व्यवसायीले ओभरलोड सामान लिएका गाडीलाई रोकेका थिए।
नेपालमा निर्माण भएका भौतिक संरचना भत्किने गरी गुड्ने भारतीय साधनलाई प्रशासनले रोक नलागएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। ‘सडक पुल त जीर्ण हुन्छन् नै, नेपाली ट्रक व्यवसायीको रोजिरोटीसमेत खोजिएको छ’, पश्चिमाञ्चल ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष टीकाराम गौतमले भने। सरकारले गर्ने काम व्यवसायीले गर्दासमेत असहयोग भएको उनको भनाइ छ।
भारतबाट ओभरलोड सामान आए भन्सारमै पोल्ट्री गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यसलाई कुनै पनि निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन्। भन्सारका एजेन्टले भारतीय ट्रकबाट रकम असुली गरी भन्सारको मिलोमतोमा पोल्ट्री हुने सामान पनि नगराई नेपाल प्रवेश गराउने गरेका छन्। नेपालमै सबैभन्दा बढी ओभरलोडका सामान भैरहवा भन्सार हुँदै भित्रिने गरेका छन्। केही व्यावहारिक कठिनाइका कारण पोल्ट्री गराउने काम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्सार प्रमुख भूपालराज शाक्यले बताए। ‘सामान पोल्ट्री गराउने स्थानको अभाव तथा समयमै ट्रक नपाइने कुराले पनि ओभरलोड कम हुन सकेको छैन’, उनले भने।
आफूहरूसँग करिब ७० हजार ट्रक रहेको र जुनसुकै समयमा सयौं ट्रक उपलब्ध गराउन सकिने ट्रक व्यवसायीले बताए। भन्सारमा हुने गरेको चलखेलले ट्रकको अभाव भएको भ्रम छरिएको ट्रक व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य लोकराज पोखरेलको भनाइ छ। ट्रक व्यवसायीले मंगलबार रूपन्देहीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीलाई प्रहरीबाटै ओभरलोड छुटाउने काम भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘ओभरलोड गाडी नियन्त्रणमा प्रशासनले छिट्टै निर्णय गर्छ’, रेग्मीले व्यवसायीलाई आश्वास्त पार्दै भने।
यातायातसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार ६ चक्के ट्रकले १० टन, १० चक्केले १६ दशमलव ५ टन, १२ चक्केले २१ टन र १४ चक्केले २५ टनभन्दा बढी भार बोक्न पाउँदैनन्। नेपालका सडक र पुलको क्षमताअनुसार यो मापदण्ड निर्धारण गरिए पनि मालवाहक यस्ता सवारीसाधनले आफ्नो क्षमता दोब्बर भार बोक्ने गरेका छन्।
भार मिलानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ मा आयातित सामानको हकमा भारवहन क्षमता मिलान गरी ढुवानीका लागि सम्बन्धित भन्सारले इजाजत दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिए बमोजिमभन्दा बढी भारवहन गर्नुपर्ने सामग्रीको हकमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयको स्वीकृतिमा मात्र भन्सारले ढुवानी इजाजत दिनुपर्ने तथा भार छुटाउन नसकिने उल्लेख छ। तर यो नियमलाई बेवास्ता गरिँदै आइएको छ।
