तिब्र रुपमा फैलिदै गएको धर्म परिवर्तनलाई रोक्न देउवा सरकारले कडा कानुन ल्याएको छ । २०६२/२०६३ को जन आन्दोलन पछि धर्म निरिपेक्षको आडमा नेपाल भित्र डरलाग्दो ढंगले बढ्दै गएको धर्म परिवर्तनलाई अब अपराध मानिने र कडा सजायको भागिदार हुनु पर्ने छ ।
गत अगस्ट महिनामा संसद्ले अपराध संहिता पारित गरेर सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा यसले धर्मान्तरण र ‘धार्मिक संवेदनालाई चोट पु–याउने’ कामलाई नियन्त्रण गर्छ । यसो हुँदा जनसंख्याको ८० प्रतिशतले मान्ने हिन्दू धर्मलाई थप संवैधानिक संरक्षण दिलाउँछ । एक नेपाली क्रिस्चियन साइटअनुसार, नयाँ कानूनको एक दफामा कसैले पनि धर्मान्तरणमा संलग्न हुन वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
क्रिस्चियन सोलिडारिटी वर्ल्डवाइडका संस्थापक मर्भिन टमसले नेपाल सरकारलाई यो कानून खारेज गर्न अपील गरेका छन् ।
देउवा सरकारले धर्मपरिवर्तनलाई फौजदारी अपराध बनाएपछि नयाँ कानूनको एक दफामा कसैले पनि धर्मान्तरणमा संलग्न हुन वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
धर्मान्तरणमा संलग्न पाइएमा पाँच वर्षको कारावास सजाय र पचास हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशीहरू धर्मपरिवर्तनमा संलग्न पाइएमा कारावास सजाय भोगेको सात दिनभित्र देशनिकाला गरिने उल्लेख छ ।
लामो समयसम्म हिन्दू अधिराज्यका रूपमा रहेको देशले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरेको एक दशकपछि अनि नयाँ संविधान घोषणा गरेको दुई वर्षपछि धार्मिक स्वतन्त्रतामा संशोधित फौजदारी नियन्त्रण लगाएको छ । संविधानको धारा २६ ले पनि धर्मपरिवर्तनलाई निषेध गरेको छ ।
अनियन्त्रित र बढ्दो धर्मान्तरणले नेपाली मौलिक संस्कृति र सभ्यतालाई विनाश गरेर देशमा धार्मिक उपनिवेश कायम हुने खतरा बढेको थियो । यो कुनै एउटा धर्म, जाति या समुदाय विशेषको समस्या नभएर देशव्यापी समस्या थियो । यो कानुनले यसलाई केहि हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने बिश्वास लिइएको छ ।
हेर्नुस नयाँ कानुन
धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने नयाँ कानुनको तुरुन्त खारेज हुनु पर्ने
यसै बीच नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्न नपाइने नयाँ कानुनको तुरुन्त खारेज हुनु पर्ने भन्दै केट शेलनटले क्रिस्चियानिटी टुडेको अनलाइन संस्करणमा बुधवार लेख नै लेखेका छन् ।
‘नेपाल सरकारले प्रतिगामी कदम चालेको छ किनकि यो कानूनले हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र हाम्रो धर्म वा विश्वासको स्वतन्त्रतामाथि कठोर नियन्त्रण गर्छ,’ क्रिस्चियन सोलिडारिटी वर्ल्डवाइडसँग कुरा गर्दै रिलिजियस लिबर्टी फोरमका अध्यक्ष पास्टर टंक सुवेदीले बताए ।
गत अगस्ट महिनामा संसद्ले अपराध संहिता पारित गरेर सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा यसले धर्मान्तरण र ‘धार्मिक संवेदनालाई चोट पु–याउने’ कामलाई नियन्त्रण गर्छ । यसो हुँदा जनसंख्याको ८० प्रतिशतले मान्ने हिन्दू धर्मलाई थप संवैधानिक संरक्षण दिलाउँछ । एक नेपाली क्रिस्चियन साइटअनुसार, नयाँ कानूनको एक दफामा कसैले पनि धर्मान्तरणमा संलग्न हुन वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्न हुँदैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।
क्रिस्चियन सोलिडारिटी वर्ल्डवाइडका संस्थापक मर्भिन टमसले नेपाल सरकारलाई यो कानून खारेज गर्न अपील गरेका छन् ।
