बेल्जियम।
कोरोना महमारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार निशुल्क गर्न यूरोपमा रहेका बिप्लव माओबादी विभिन्न संघ संगठनले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् ।
नेपाल जनप्रगतिशील मोर्चा, यूरोपलगायत विभिन्न संगठनहरुले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल सरकारसंग अपिल गरेका हुन् ।
महामारीको कारण विदेशमा अलपत्र परेका कामदारहरुको उद्धारमा सरकारको तर्फबाट खुल्ला रुपमा भएको दलाली प्रवृत्तिको बिरोध समेत गरेका छन्।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ” हामी नेपाल सरकार र माताहतका कूटनीतिक नियोगलाई यो कार्य तत्काल बन्द गरि विदेशमा रहेका पीडित नेपालीहरुलाई नि:शुल्क उद्धार गर्न आह्वान गर्दछौं । त्यसका साथै नेपाल पुगिसकेपछि गरिने परिक्षण र क्वारेन्टाइनलाई पनि नि:शुल्क गरी सरकारी दायित्व पूरा गर्न हामी यसै विज्ञप्ति मार्फत माग गर्दछौं ।”
विज्ञप्तिको यस्तो छ पूरा पाठ –
कोरोना महमारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार नि:शुल्क गर ।
हामीले निरन्तर रुपमा नेपाल सरकारको फांसीवादी जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती कदमहरुको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै आइरहेका छौं । अहिले कोरोना (कोभिड-१९) महामारीको कारण विदेशमा अलपत्र परेका कामदारहरुको उद्धारमा सरकारको तर्फबाट खुल्ला रुपमा भएको दलाली प्रवृत्तिको हामी घोर भ्रत्सना गर्न चाहन्छौं ।
नेपालको कानूनी ब्यबस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार रहेका मूलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गरेर फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । हाल कोषमा करीब ६ अर्ब रुपैयां मौज्दात छ । कोषमा मौज्दात रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाटै संकलन गरिएको रकम हो ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरु सामान्य तथा गरीब परिवारका छन् । उनिहरुले वैदेशिक रोजगारको प्रलोभन र बिचौलियाहरुको आश्वासनमा आफ्नो क्षमताले नभ्याउने ऋण लिएका हुन्छन । कोरोनाको संक्रमणको चिन्ता, कामबाट हात धुन परेको अवस्था, उक्त ऋण तिर्न र आफ्नो घर परिवार धान्न नसक्ने चिन्ताले सताएको बेलामा सरकारले उद्धारको नाममा बिचौलियाहरुलाई अकुत फाइदा पुग्ने गरि भाडादर तय गर्नु अत्यन्तै लज्जास्पद छ । हामी नेपाल सरकार र माताहतका कूटनीतिक नियोगलाई यो कार्य तत्काल बन्द गरि विदेशमा रहेका पीडित नेपालीहरुलाई नि:शुल्क उद्धार गर्न आह्वान गर्दछौं । त्यसका साथै नेपाल पुगिसकेपछि गरिने परिक्षण र क्वारेन्टाइनलाई पनि नि:शुल्क गरी सरकारी दायित्व पूरा गर्न हामी यसै विज्ञप्ति मार्फत माग गर्दछौं ।
