हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौं ।
व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रयोगका लागि निजी विमान दर्ता गरेर उडान गर्न पाउने लगायतका विषय समेटी सरकारले नयाँ हवाई नीति ल्याएको छ । हवाइ सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, आयकर छुटदेखि विभिन्न सुबिधा नयाँ नीतिमा छ ।
कुनै संस्था वा व्यक्तिले निजी प्रयोगका लागि समेत विमान दर्ता गरेर उडान गर्न पाउने गरी सरकारले नयाँ हवाई नीति २०७७ प्रस्ताव गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हवाई नीति २०७७ को मस्यौदामा व्यापारिक उडान गर्न नपाउने गरी कुनै संस्था वा व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि अनुमति प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको हो ।
हालसम्म नेपालमा निजी प्रयोगका लागि विमान दर्ता गरेर उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था छैन । यो नीति पारित भएमा निजी विमान खरिद गरेर उडान गर्न सक्नेलाई बाटो खुल्नेछ । १४ वर्ष अघि २०६३ सालमा जारी गरिएको विद्यमान नीतिभन्दा नयाँ नीतिमा केही थप व्यवस्था गरिएको छ । हवाई सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यसका लागि दक्ष जनशक्तिसहितको छुट्टै हवाई सुरक्षा दस्ताको प्रस्ताव नयाँ नीतिमा गरिएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा हवाई उडान प्रशिक्षण संस्था (फ्लाइङ स्कुल) सञ्चालन गर्न चाहने संस्थालाई तोकिएको अवधिसम्म निःशुल्क विमानस्थल प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । नेपालमा दर्ता भएका वायुयान विदेशमा बेचबिखन गर्न वा लिजमा दिन सकिने गरी स्वीकृति दिन सकिने विषय पनि नीतिमा उल्लेख छ । नीतिले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण वायुसेवा संस्थालाई पलायन हुन नदिन मर्जर र एक्विजिसनलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक वायुसेवा संस्थाले सञ्चालन प्रमाणपत्र पाएको मितिले एक वर्षभित्रमा कम्तीमा तीनवटा विमान ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सीमा मस्यौदामा तोकिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान इजाजत प्राप्त गर्नका लागि कम्तिमा ५० करोड र आन्तरिकतर्फको इजाजतका लागि कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी निर्धारण गरिएको छ । हेलिकप्टरका लागि भने चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । मस्यौदाले पहिलोपटक निजी क्षेत्रको लगानीमा आन्तरिक विमानस्थल, हेलिपोर्ट तथा हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालनको व्यवस्थासमेत गरेको छ । त्यस्तै काठमाडौँ केन्द्रित उडानलाई पहिलोपटक अन्तरप्रदेश सञ्जालका रूपमा विकास गरी त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई पलायन हुन नदिन सबै हवाई व्यवसायीको लगानीमा नेसनल एभिएसन एकेडेमीको स्थापना गरिने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा छ । रोजगारमूलक नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्ति वा संस्था र फ्लाइङ स्कुल सञ्चालनमा ल्याउनेलाई पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिइने व्यवस्थासमेत मस्यौदामा उल्लेख छ । कुनैपनि वायुसेवा संस्थाले नयाँ वायुयान थप गर्दा दुई आर्थिक वर्षसम्म र दुइभन्दा बढी वायुयान थप गर्दा ३ वर्षसम्म आयकर ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
