बुधबार, कार्तिक १५, २०७४ ई. उत्सव नेपाल
नेपालमा खोलाको व्यापार, राजनीतिज्ञ र उर्जा मन्त्रालय संबद्ध कर्मचारीको लागि मुख्य आम्दानीको स्रोत बन्नेगरेको छ । बहिर ठुला नदि कोसि, गण्डकी, महाकाली जस्ता नदिका सम्बन्धमा भएका भएका सभmौताहरु देखाएर, गाली गरेर राजनीतिमा उदाउनेहरु पनि ठाँउमा पुगेपछि अनेकन बाटोबाट खोला बेच्न उद्यत हुन थालेका छन् र त्यसको पछिल्ला उदाहरण हुन पुर्व उर्जा मन्त्रि द्धय जनार्दन शर्मा र महेन्द्र बहादुर शाही ।
जनार्दन शर्मा नेतृत्वको तत्कालिन उर्जा मन्त्रालय र नेपाल बिद्यृत प्राधिकरणको पहलमा, राजधानि लागायतको शहरमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको भयो, जो साँचै सुखद र महत्वपुर्ण कमद÷उपलब्धि ठहरियो । र यहि उपलब्घिले जनार्दन शर्माका प्रति त्यो हद सम्मको “क्रेज” बढ्यो कि, त्यस पछि उनलाई जतिपनि कानुन बिपरित सम्झोता गर्न छुट भए झै देखियो । अर्थात जनस्तरमा उनका जुनसुकै कदम पनि पाच्य हुने अवस्था देखियो।
खरिद ऐन बिपरित गरिएको एलईडि खरिद प्रकरण सम्म त त्यसको बिरुद्ध कमैले बोल्ने हिम्मत गरे । त्यसका बिरुद्ध लेख्ने, कान्तिपुर पत्रिका र संबद्ध प्रत्रकारकै बिरुद्ध खनिए धेरै । तर फेरी उसैगरि राज्यको अर्बौ लगानी भईसकेको, “बुढिगण्डकी”, बिना प्रतिश्ष्र्धा “बदनाम” चाईनिज कम्पनिलाई दिने निर्णय, मन्त्रालयबाट बिदा भई सकेका जनार्दनले गरे । र यो पटक चाँहि जनस्तर र केहि बिज्ञहरुल त्यसका बिरुद्ध बोले, लेखे, यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतको राजनीतिक नेतृत्व मौन रह्यो ।
र सारकार परिबर्तन सँगै, गृह मन्त्रालय सम्हालेको जनार्दनले, आफ्नो खास सहयोगी महेन्द्र बहादुर शाहीलाई, उर्जा मन्त्रालय दिलाए । त्यति खेर नै, “उर्जा मन्त्रालय, जनार्दनले नै चालउने भए, शाहीको भुमिका राज्य मन्त्रीको जस्तो मात्र हुने भो” भन्ने सुनिन्थ्यो । आँखिर भयो पनि त्यस्तै । मन्त्रालयबाट बिदा भएका, जर्नादर्नले प्रधानमन्त्रि कार्यलय पुगेर, बुढिगण्डकीबारे संझौता गरेकै शैलीमा, बिना बिभागिय बनाईएका शाहीले, सचिव मार्फत तामाकोशी ३ आयोजना, बिद्यृत उत्पादनको कुनै अनुभव नभएको कम्पनिलाई, आवेदन दिएको एक हप्तामै सुम्पिदिए ।
मुख्य दुई पत्रिकाको सम्पादकीय, तामाकोशी प्रकरण
हिजो प्रकाशीत अन्नपुर्ण पोस्ट, तथा कान्तिपुर दैनिक दुबैले यहि बिषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । “तामाकोसी–३ को निर्णय सच्याऊ” शिर्षकको कान्तिपुरको सम्पादकीय र “तामाकोसी तेस्रोमा बदमासी” शिर्षकमा अन्नपुर्ण पोस्टमा सम्पादकीय प्रकाशन भएको थियो ।
अन्नपुर्ण पोस्टको सम्पादकीयमा उल्लेख गरिएको छ,;-
“सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको तामाकोसी तेस्रो ९६५० मेगावाट० पनि बूढीगण्डकी शैलीमा एनआरएनका अध्यक्षको कम्पनी टीबीआई होल्डिङलाई सुटुक्क लाइसेन्स दियो । लगानी बोर्डले तामाकोशी प्रतिस्पर्धा गराएर दिने निर्णय गरिसकेको थियो । मन्त्रालयले यसरी लाइसेन्स दिँदा कानुनको उल्लंघन मात्र भएको छैन, प्रचलित परम्परा र पद्धतिको समेत धज्जी उडाएको छ ।
नर्वेको एसएन पावरले सन् २००७ मा लाइसेन्स लिएर वातावरणीय र सामाजिकसमेत गरी सम्पूर्ण रूपमा विश्वस्तरको अध्ययन गराएको तामाकोसी तेस्रो वास्तवमा राज्यको सम्पत्ति हो । राज्यको सम्पत्ति विनामूल्य कुनै अमूक कम्पनीलाई दिनु सीधै भ्रष्टाचार गर्नु हो । विगतमा सरकार वा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेर सरकारी बास्केटमा आएका आयोजना कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिलाई दिँदा भ्रष्टाचार हुने आशंकामा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । प्रतिस्पर्धा गराउँदा सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने र गतिलो कम्पनीको हातमा पर्ने हुन्छ ।
अध्ययन गर्दा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तामाकोसी तेस्रोमा एसएन पावरले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार गर्दा कम्तीमा एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यही खर्चलाई लाइसेन्स लिएको कम्पनीले आफ्नो खर्च देखाई बेच्ने र विनापरि श्रम करोडौं रुपैयाँ हात पार्ने मार्ग ऊर्जा मन्त्रालयले प्रशस्त गरिदिएको छ ।“
यस्तै कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयमा उल्लेख छ,;-
“लगानी बोर्ड ऐनले ५ सय वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी खोज्ने र लाइसेन्स दिने सम्पूर्ण अख्तियार लगानी बोर्डलाई दिएको छ । ५ सय मेगावाट वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा कानुनी रूपमा ऊर्जा मन्त्रालयको कुनै भूमिका हुँदैन । फेरि लगानी बोर्डले तामाकोसी–३ लाई ‘आयोजना बैंक’ को सूचीमा राखेर लगानी खोज्न ‘मार्केटिङ’ गरिरहेको थियो । गत वर्ष मुलुकमा भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा समेत बोर्डले यसमा लगानी गर्न विदेशी प्रवद्र्धकहरूलाई आह्वानसमेत गरेको थियो । केही विदेशी प्रवद्र्धकले यसमा लगानी गर्ने चासोसमेत दिएका थिए । कानुनअनुसार एउटा सरकारी निकायले लगानी खोजिरहेको आयोजनालाई खोसेर अर्को सरकारी निकायले सर्वेक्षण लाइसेन्स दिनु मुलुकको विकास निर्माणमाथि नै चरम खेलवाड हो ।“
सरोकारवाला को प्रतिकृया
दुई ठुला पत्रिकाले सम्पादकीय मार्फत अनियमितता भएको समचार छाप्दा पनि, राजनीतिज्ञ, बिज्ञ वा जनस्तर कतैबाट त्यसका बिरुद्ध लेखे बोलेको देखिदैन । अनियमितताको आरेपलागेको मन्त्रि महेन्द्र बाहादुर शाहि पनि चुपचाप देखिन्छन् ।
“बुढिगण्डकी” मा जस्तै “तामाकेसि ३”मा पनि राजनीतिज्ञको अभिष्ट पुरा गर्न, ऐन कानुनको बर्खिलाप जाने गरेका भनि उर्जा सचिव अनुप उपाध्याय माथि आरोप लाग्ने गरेको छ, उनले सामाजिक संजाल मार्फत छोटो प्रतिकृया दिएका छन्, “केही पत्रिका का सम्पादक पनि सचिव भन्दा बढी नीति नियम रणनीति को जानिफकार ठानी सम्पादकीय समेत लेख्न थाले । समाज गुमराह नहोस ……….लेख्न बाहेक अरु अहिले गर्न सकिएन ।“
उर्जा मन्त्रलयमा अँझै जनार्दनको दबदबा !
माथि नै उल्लेख गरियो पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा समेत, भुमिकाका हिसबले जनार्दन नै उर्जा ‘मन्त्रि ‘जस्ता देखिए भने खास मन्त्रि महेन्द्र बहादुर शाहि चाँहि ‘राज्य मन्त्रि’ जस्ता मात्र । यसैलाई पुष्टि गदै, आज अन्नपुर्ण पोष्टमा बिकास थापाले लेखेका छन्,
“माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालले सत्ता छोडेको जेठमा हो । दाहालसँगै उनको मन्त्रिपरिषद्का ऊर्जामन्त्री पनि निवृत्त भए । शर्माको ठाउँमा महेन्द्रबहादुर शाही आए, उनी पनि गए । अहिले उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री छन् कमल थापा । एक वर्षमा तीन(तीन ऊर्जामन्त्री फेरिए । तर पनि अझै ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका बागडोर शर्माले सम्हालिरहेका छन् । मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणमा शर्माकै आदेश र हैकम चल्छ ।
शर्मालाई पदविहीन भएर पनि ऊर्जामन्त्रीको सदावहार अस्तित्व र हैसियत दिलाउने सेतुको काम गरिरहेका छन् ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले । ऊर्जा क्षेत्रका अदृश्य शक्तिका रूपमा रहेका शर्माका हरेक फरमान पूरा गर्नु उपाध्यायको ‘कर्तव्य’ हो र उनी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै आइरहेका छन् ।
यही कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा उपाध्यायले मुलुकका विद्यमान ऐन, नीति र नियम कुल्चिँदै तामाकोसी तेस्रो पनि बेचबिखन गर्न भ्याए । यसअघि उनले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्ने सारा प्रपञ्च र बन्दोबस्ती मिलाइदिएका थिए । त्यसअघि १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीलाई असर पर्ने गरी कर्णाली बेसिनमा दुइटा आयोजना ‘निजी क्षेत्र’ लाई दिएका थिए । हुँदाहुँदा सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र वित्तीय व्यवस्थापन भए तत्काल निर्माण सुरु गर्न मिल्ने तामाकोसी तेस्रो पनि पुनः अध्ययन गर्न भन्दै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० जारी गरे । तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स पनि शर्माको डिजाइनमा जारी भएको थियो । सबै प्रपञ्च मिलाएर अघिल्लो दिन निवेदन हाली भोलिपल्ट दिइयो, जतिबेला शाही ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका थिए ।”
