दुर्गा दुलाल
काठमाडौं- कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत अर्ब राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले हिरासतमा राखेपछि सर्वोच्च अदालतको साथ पाएर थुनामुक्त भएका आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्माले त्यही आडमा विशेष अदालतलाई समेत टेर्न छोडेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट विवाद अख्तियारले हेर्न नसक्ने फैसला गरेको भन्दै उनी विशेष अदालत उपस्थिति हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
सर्वोच्चको त्यही फैसलालाई आधार मानेर उनी विशेषमा दर्ता भएको मुद्दा गैरकानुनी भएकाले आफू उपस्थित नहुने र सिधै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर जाने सल्लाह आफ्ना कानुन व्यवसायीसँग गर्न थालेका छन्।
सर्वोच्चबाट सहजै आफ्नो पक्षमा आदेश जारी गराउन सक्ने आँकलनका साथ शर्माले विशेष अदालतको म्यादसमेत बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए। विशेषबाट म्याद लिएर आएका कर्मचारीलाई पनि उनले त्यही रणनीतिका साथ फर्काएका थिए। तर विशेष अदालतका कर्मचारीले वडा कार्यालयका प्रतिनिधिलाई राख्दै म्याद तामेल गराएपछि मुद्दा अघि बढेको छ।
शर्मा अदालत उपस्थित नभए पनि विशेषले मंगलबार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य उपस्थित भएर थुनछेक आदेश हुँदै कारागार चलान भएका छन्। विशेषले उनीहरुसँग एक/एक करोड धरौटी मागे पनि बुझाउन नसकेपछि थुनामा गएका हुन्। (पढ्नुस् सम्बन्धित समाचार: कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष र सदस्य एक/एक करोड धरौटी बुझाउन नसकेपछि थुनामा)
अख्तियारले कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। शर्मालाई भेटेर म्याद तामेली गर्न नसकेपछि अदालतबाट गएका कर्मचारीले वडाका प्रतिनिधिको रोहबरमा ढोकामा म्याद तामेल गरेका थिए। कात्तिक ६ मा विशेष अदालतका कर्मचारीले शर्माको ढोकामा म्याद टाँसेर आएका थिए। म्याद तामेल गरेपछि विशेष अदालतमा साउन १ गते दर्ता भएको मुद्दा अघि बढेको थियो।
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा उपस्थित हुन अस्वीकार गर्ने अधिकार कसैलाई नहुने बताए।
‘न्याय भयो वा अन्याय, इजलाशमा आफ्न कुरा सुनाएपछि न्यायाधीशले निर्णय गर्ने हो,’ पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भने, ‘कानुनले अधिकार नै नदिएको निकायले मुद्दा दर्ता गरेको भए खारेज हुन्छ तर त्यसका लागि अदालत उपस्थित अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ।’
विगतमा आरोपित व्यक्तिहरु म्याद तामेल भएपछि नआउने तर अदालतले आफ्नै फैसला सुनाउने गरेका उदाहरण रहेको उनले बताए। रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएसम्म अदालतले पर्खेने र उक्त अवधिमा नआए कानुनका आधारमा फैसला सुनाउने बताउँछन् उनी।
विशेष अदालतको म्याद जारी भएपछि फरार रहेका दुई आरोपीहरु कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्वध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल हाजिर भए पनि शर्मासमेत उपस्थित भएर मुद्दाको प्रक्रियामा बस्नुको विकल्प नहुने नेपाल बारका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलको तर्क छ। कानुनका नजरमा सबै आरोपीहरु बराबर हुने र न्याय-अन्यायको विषयमा अदालतले निर्णय गर्ने संविधानको व्यवस्था भएका कारण कोही पनि भाग्न नपाउने पोखरेल बताउँछन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लोकमानसिंह कार्कीले पनि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा अस्वीकार गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर विवाद भएपछि अवहेलन मुद्दासमेत खेप्दै आफै अदालत हाजिर हुन बाध्य भए। अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगले शर्मा, कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालसँग गुमेको राजस्व बिगोमार्फत असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारको हिरासतबाट छुटेपछि शर्माले अदालत र अख्तियारलाई अटेर गर्दै आएका छन्।
केही समयपहिले अख्तियारले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा बयान लिन खोज्दा शर्माले टेरेका थिएनन्। अख्तियारले ताकेता गर्दासमेत नआएपछि शर्माको घरमै पुगेर अख्तियारको टोलीले पनि म्याद टाँसेको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानको समयमा ढकाल र महत भने फरार थिए। विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दासमेत फरारै रहेका उनीहरुको ठेगानामा अदालतबाट मुद्दाको म्याद तामेली भएपछि बुधबार अदालत उपस्थित भएका थिए।
कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्य सचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजस्व मिनाहा गराएका थिए। सोही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियारले १८ जेठमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो।
थुनामा रहेका बेला पनि शर्माले अधिकांश समय नर्भिक अस्पतालमा बसेर हिरासत समय व्यतित गरेका थिए। विशेषले शर्माको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएकाले अबको एक महिनाभित्र अदालत उपस्थित नभएमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गरी फैसला सुनाउन सक्नेछ।
कांग्रेस नेता डा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरिएको थियो। अख्तियारले महतलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन।
