दस वर्ष लामो द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका नेपाली सेनाका परिवारले पनि १० लाख राहत पाउने भएका छन् । सरकारले द्वन्द्वमा परेर ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई १०/१० लाख दिने निर्णय २०६४ सालमै गरेको भए पनि सेनाका जवान तथा अधिकृतले त्यस्तो रकम पूर्ण रूपमा पाएका थिएनन् । माओवादी पक्षबाट लड्नेका परिवारले पहिले नै सहिद वा अन्य विभिन्न नाममा १० लाख पाइसकेका भए पनि सेनाका परिवारले राज्यकोषबाट ७ लाख ५० हजार मात्र पाएका थिए ।
संविधान जारी भएर स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रक्रियासमेत अघि बढिसकेपछि बल्ल सरकारले सेनाका परिवारलाई समान क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसको नीतिगत निर्णय भए पनि प्रक्रियागत रूपमा केही असहजता आएको जनाउँदै अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पुरानो कुरा भएकाले बजेट मिलाउन समस्या देखा परेको छ । शान्तिको विषयमा पहिले नै बजेट गइसकेकाले समस्या आएको हो । हामी मानवीय हिसाबले यो मिलाउन लागिपरेका छौं ।’
सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीका जवान तथा अधिकृतहरूको परिवारले भने १० लाख नै राहत रकम पाइसकेका छन् । द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका सैनिकका परिवारले भने राज्यकोषबाट तीन पटक गरेर ७ लाख ५० हजार एवं सेनाको कल्याणकारी कोषबाट १ लाख रुपैयाँ मात्र पाएका थिए । अब उनीहरूले थप रकम अर्थात् २ लाख ५० हजार पाउनेछन् । त्यो रकम जिल्ला प्रशासनबाट परिवारको हकवालाले स्वत: पाउने गरी सरकारले व्यवस्था गर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा बजेट महाशाखा प्रमुख केवल भण्डारीले मानवीय पक्षबाट सेनाका जवान तथा अधिकृतहरूलाई बाँकी रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको बताए । ‘यो रकम २६ करोडभन्दा माथि हुने हुनाले यसको बजेट व्यवस्थापन कार्य भइरहेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका परिवारले पाइसकेका छन् ।’ सेनाबाट यस्तो रकम लिने अधिकृत तथा जवान गरेर १ हजार ३४ जना छन् जसमा अधिकृत तहका ३७, जमदार/सुवेदार तहका ३६ र अन्य दर्जाका ९ सय ५८ रहेको सेनाका प्रवक्ता नयनराज दाहालले बताए । ओखलढुंगाको आगलागीमा परेका १४ जनाका परिवार पनि अन्तर्गत पर्ने उनले बताए ।
-कान्तिपुरबाट साभार
