राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले बिहान ७:२६ बजे ट्विट गर्दै समानुपातिकतर्फको मत मागे। विवेकशील साझा पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्रले पनि ११:५७ मा ट्विटमै घरदैलो अभियानको तस्बिर पोस्ट गर्दै आफूलाई सघाउन आह्वान गरे।
आसन्न प्रतिनिधिसभामा मकवानपुरबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्दै गरेका थापा र काठमाडौंका मिश्रको क्षेत्रमा मंसिर १० गते चुनाव हुँदै छैन। तर निर्वाचन आयोगले मुलुकका १० गते हुन लागेको पहिलो चरणको चुनावका सन्दर्भमा मंसिर ७ को मध्यरातबाटै ‘मौन अवधि’ लागू गरिसकेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार यस अवधिमा कुनै पनि उम्मेदवार र दलले आफ्नो चुनावी अभियान सञ्चालन गर्न, मत माग्न पाउने छैनन्। समानुपातिकतर्फको मत प्रभावित हुने भएकाले ३२ जिल्लामा प्रतिस्पर्धा नगरेका दल तथा नेताले पनि यो मौन अवधिको पालना गर्नुपर्छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका भनाइमा मौन अवधि देशभर नै लागू भइसकेको छ। मंसिर १० मा चुनाव हुने ३२ जिल्ला बाहेकका स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी प्रचार गर्न पाउनेछन् तर देशभर प्रतिस्पर्धामा रहेका दलको हकमा आचारसंहिता लागू हुन्छ। किनकि, अन्यत्र गरिने प्रचारले पनि निर्वाचन हुन लागेका ३२ जिल्लाको समानुपातिक मत प्रभावित पार्न सक्छ।
तर पुरातनवादी भनिने राप्रपामात्र होइन, केही नयाँ गर्छु भनेर दाबी गर्ने विवेकशील–साझाले समेत विवेक गुमाएको संकेत देखिनु राम्रो होइन। भलै निर्वाचन आयोगले थापालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले चुनावकेन्द्रित ट्विटहरु डिलिट गरेको ट्विटमार्फत नै जानकारी गराएका छन्। यसबाहेक पनि थुप्रै दल र उम्मेदवारले घरदैलो, सभामार्फत र सामाजिक सञ्जालमा समेत चुनावी प्रचार जारी राखेका छन्। त्यसैलाई आधार बनाएर सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले समेत समाचार बनाइरहेका छन्। दलीय मुखपत्रका रुपमा चिनिएका सञ्चारमाध्यमले सम्बद्ध दलका एजेन्डा उचालिरहेका छन्।
यस्तोमा आचारसंहिता पालना गराउने जिम्मा बोकेको निर्वाचन आयोग भने मौनप्रायः छ। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राज्यकोषको दुरुपयोग गरिएको सम्बन्धमा पनि आयोग मौन नै देखिएको थियो। आफ्नो संवैधानिक मर्यादालाई आयोगले बिर्सेको प्रतीत हुन्छ। संवैधानिक आयोग लाचार देखिनु समृद्ध लोकतन्त्रको हितमा छैन।
मौन अवधि बिस्तारै ‘मनी’ (पैसा) अवधि बन्दै गएको तर्फ पनि आयोगले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अर्थात्, यो समयमा दल तथा उम्मेदवारहरुले मतदाता आकर्षित गर्न गरेको पैसाको चलखेल रोक्न आयोग अग्रसर हुनुपर्छ।
स्थानीय तहको चरणबद्ध निर्वाचन छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रह्यो। तर त्यस क्रममा पनि निर्वाचन आचारसंहिताको चरम उल्लंघन भयो। आयोगले निर्धारित गरेको सीमाको घोर उल्लंघन भयो। अथाह पैसा खर्च गरियो, निर्वाचन तडकभडकपूर्ण भयो। त्यस क्रममा पनि निर्वाचन आयोग मौन साक्षी मात्र बस्यो।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा त सुरक्षा लापरबाही पनि चरम देखियो। उम्मेदवारलक्षित आक्रमणलाई सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिन नसकेको प्रस्ट देखिएको छ। पहिलो चरणकै निर्वाचन सम्पन्न भएको छैन। देशका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन बाँकी नै छ। यस्तोमा सुरक्षा चुनौती अझै बढ्ने देखिन्छ। आयोगले सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन सरकार र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिएको पनि पाइँदैन।
सरकारसँग त निर्वाचन आयोग अहिले मात्र होइन, यसअघि पनि निरीह बन्दै आएको देखिन्छ। निर्वाचन गराउने प्रयोजनको सरकारले मुलुकको राजनीति र आर्थिक विकासमा दुरगामी प्रभाव पर्ने निर्णयहरु धमाधम गरिरहेको छ। आफूअनुकूल सरुवा, बढुवा र नियुक्तिहरु गरिरहेको छ। तर यसतर्फ आयोगको ध्यान गएको छैन।
राजनीतिक नियुक्तिले मुलुकका सबै अंग ग्रसित छन्, यस्तोमा संवैधानिक आयोगहरु पनि अछुतो छैनन्। तर संवैधानिक आयोगहरुले आफ्नो संवैधानिक गरिमा कायम राख्न सक्नुपर्छ। आयोगमा रहेका व्यक्तिहरुले आफू कुन राजनीतिक दलबाट नियुक्त भए भनेर सम्बन्धित दलप्रति सद्भाव जनाउने उद्देश्यले मौनता साँध्न मिल्दैन। तर विडम्बना दलीय प्रभावकै कारण होला, आयोग पदाधिकारीहरु तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन्।
आयोग संस्था हो। कुनै पनि संस्था, त्यसमाथि संवैधानिक आयोगले कसैको पक्षधरता लिनु सर्वथा गलत छ। त्यसमाथि सत्ताको भावी संरचना तय गर्ने निर्वाचनअघि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने प्रमुख दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोगको यो हदसम्मको निष्क्रियता अक्षम्य छ। त्यसैले आचारसंहिता कडिकडाउ रुपमा पालना गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग मौन बस्न मिल्दैन, बस्न हुँदैन। यस्तो छ नेपाल लाइभको सम्पादकीय !
