-शैलेश श्रेष्ठ , अमेरिका।
मैले बारम्बार बोल्ने अनि लेख्ने गरेको छु यो हाम्रो साझा भनिएको र ठानिएको संगठन बिधि-बिधान, नीति-नियम, कार्यदिशा अनि कार्यबिधिले होइन “मन” ले चलाउने गरिएको छ । “भई हाल्छ नि पछि मिलाउँला नि!” को नेपालीपाराको थेगोले हामीलाई कहिल्यै छाडेन । त्यो जिर्ण महारोग एनआरएनए अमेरिकामा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पनि विद्यमान छ ।
अघिल्लो महिना काठमाडौँमा मारामारी गरेर सम्पन्न गरिएको निर्वाचन पनि “भई हाल्छ नि पछि मिलाउँला नि!” कै शैलीमा “उधारो” सम्पन्न गरिएको प्रमाणिक कागजात मलाई बिश्वस्त श्रोतहरुबाट प्राप्त भएको छ । मलाई भर्खर प्राप्त भएको आईसीसीका नव-नियुक्त महासचिब डा हेम राज शर्माले हाम्रा अमेरिकाका अध्यक्ष सुनील साहलाई सम्बोधन अनि निवर्तमान अध्यक्ष डा केशब पौडेललाई बोधार्थ गरेर हिजो नोभेम्बर १३ तारिख सम्प्रेषित गरिएको यो परिपत्रले एआरएनए अमेरिकाका हामी पंजीकृत सदस्यहरु केन्द्रको एमआईएस डाटाबेसमा समाबेश भईनसकेको पुष्टी भएको छ ।
संघको निर्वाचन सम्बन्धि नियमावली २०१९ को उपनियम ५ (२) मा राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले तोकेको सदस्यता शुल्कसहित पंजीकृत सदस्यहरुको विवरण निर्वाचन पुर्व उपलब्ध गराउने निर्देशिका जारी गरिसकेको थियो र एनआरएनए अमेरिकाले अहिलेको मितिसम्म पनि त्यस्तो नामावली एमआईएस सिस्टममा पठाईनसको सत्य महासचिब डा शर्माको हिजो सम्प्रेषित पत्रले पुष्टी गरेको छ । निर्वाचन हुनु पुर्व मैले बारम्बार चेक गर्दा आईसीसी र एनसीसीका आधिकारिक व्यक्तिहरुले अमेरिकाको पंजीकृत सदस्यहरु एमआईएस सिस्टममा समाबेश भईसकेको बताएका थिए ।
बिधिसम्मत अनि नीतिसम्मतरुपमा केन्द्रको डाटाबेसमा दर्ता नै नभएका अमेरिकाका पंजीकृत सदस्यहरुको संख्याको आधारमा प्राप्त भएको १८६ प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) संख्याले चुनेका/छानेका अहिलेको निर्वाचित कार्यकारीहरुको बैधानिकता उपर अब बैधानिकताको प्रश्न उठाउने ठाउँ रह्यो । अमेरिका क्षेत्रका “अबैधानिक डेलिगेट्सहरु” ले चुनेको/छानेको वर्तमान कार्यसमितिको बैधानिकता निलम्बन गरि पाउँ भन्दै हाम्रै मातहतको कुनै न्यायिक समिति या सिभिल कोर्टमा यो बिषय न्यायिक निरुपणका लागि पुग्यो भने वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको हैसियत के हुन्छ?
यहाँ एउटा बिकराल न्यायिक समस्या सिर्जना भएको छ । यस उपर एनआरएनए अमेरिका र आईसीसीको आधिकारिक धारणको अबिलम्ब माग गर्दै यो जटिल बिषयको अबिलम्ब न्यायिक र बैधानिक समाधान होस् भन्ने अपेक्षा सहित यो बिषयलाई सार्वजनिकीकरण गरेको छु । जय एनआरएन! एनआरएनए – जिन्दाबाद!!
