जर्मनी |
भारतीय हस्तक्षेपको तत्काल कडा प्रतिरोध गर्न माग गर्दै बर्लिनमा रहेको नेपाली दुताबास मार्फत नेपाल सरकारलाई एनआरएनए जर्मनी, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा जर्मनी र प्रवासी नेपाली एकता मन्च जर्मनी द्वारा संयुक्त रुपमा दवाब एवम सुझाबका रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । ज्ञापन पत्र संगठनका प्रतिनिधिहरुको एक टोलीले बर्लिन स्थित नेपाली दूतावासमा आज राजदुत रमेश प्रसाद खनाल मार्फत बुझाएका हुन ।
ज्ञापन पत्रमा भारत सरकारद्वारा हालै जारी गरिएको भारतीय राजनीतिक नक्साले नेपाली सार्वभौमिकता माथि बिस्तारबादी नाङ्गो प्रहार गरेको तर भारतको यस बिस्तारबादी चरित्रका बिरुद्ध देश भित्र र बाहिरका सम्पुर्ण देशभक्त नेपाली जनता एक ढिक्का भएर जनस्तरमा स्वस्फुर्त प्रतिरोध हुँदा पनि नेपाल सरकारले भारतीय अतिक्रमण बिरुद्ध आवश्यक पहल गरेको प्रमाण नदेखिनु नेपाली जनताका निम्ती अनपेक्षित रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपाल सरकार एउटा बक्तब्यमा मात्रै सिमित हुन नहुने जनाउदै नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई पनि भारतले बेवास्ता गरी रहेको अवस्थामा, यस मुद्धालाई आवश्यकता अनुसार अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न ढिलो गर्न नहुने सुझाब पनि समेटिएको छ।
नेपाल माथिको भारतीय अतिक्रमणको सम्बन्धमा नेपाली उच्च राजनीतिक तहबाट दोधारे अभिब्यक्ती आउनु मूलुकका निम्ती दुर्भाग्यपूर्ण हुनुका साथै कतै राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरु भारतीय प्रभावमा परेका त छैनन भन्ने आशङ्का पनि ब्यक्त गरिएको छ। यस बाहेक भारतीय अतिक्रमणको प्रतिरोधमा निस्किएका आम सर्वसाधारण जनतालाई गिरफ्तार, दमन र प्रतिबन्धित गरिनु खेदजनक रहेको बताउदै वर्तमान सरकारलाई भारतीय हस्तक्षेप सामू लाचार नबन्न आग्रह गरिएको छ। यस संगै नेपाल सरकारलाई भारत सरकारद्वारा हालै जारी गरिएको भारतीय राजनीतिक नक्सा पूर्ण रुपले खारेज गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको वास्तविक नेपाली नक्सा आधिकारीक रुपले प्रकाशित गर्दै अतिक्रमित नेपाली भूभागबाट तुरुन्त भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाउन माग गरिएको छ । साथै नेपाली भूभाग भारतीय नियन्त्रणबाट फिर्ता लिन आवश्यक सबै प्रकारका पहल तत्काल सुरु गर्दै नेपाल र भारत बिच रहेका सम्पूर्ण असमान सन्धिहरुको खारेजीको पनि माग गरिएको छ।
