काठमाडौँ।
लकडाउनमा खान नपाउने अवस्थामा रहेकाहरुलाई राहत दिने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय छ ।
‘राहत पाउनयोग्य भनेर निर्धारण गरिएका व्यक्तिलाई राहत दिने निर्णय भएको छ’ सचिव विडारीले भने, ‘नगद नभई राहत नै दिने निर्णय भएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतले पनि दैनिक ज्यालादारी गर्ने, मजदुर र गरिबलाई राहत दिन आदेश दिएको थियो ।
