काठमाडौं : कानुनविद् तथा विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा बिना नयाँ सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले गरेको आग्रह अस्वभाविक र असंवैधानिक रहेको बताएका छन्।
उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै असंवैधानिक बाटोमा अघि बढेको चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई नसच्चाएर मुलुकमा दुर्घटना हुने चेतावनी दिएका छन्। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ७६ (६) अनुसार नयाँ सरकार बनाउन २१ घन्टे म्यादसहित बिहीबार साँझ अपिल गरेकी छिन्।
संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै संविधानको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नु संविधान विपरीत भएको बताउँछन्। उनको प्रश्न छ, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ सरकार कसरी गठन हुनसक्छ ?
संविधानविद् अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य वर्तमान सरकार प्रमुख ओलीले प्रतिनिधसभामा विश्वासको मत नलिई वा राजीनामा नगरी नयाँ सरकार गठनको बाटो नखुल्ने बताएका छन् ।आचार्य भन्छन्, ‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन ।’
नेपाल बार एशोसियशनका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि अचानक आह्वान गर्नु संविधानलाई नै समाप्त पार्ने कदम भएको बताउँछन्। त्यसैगरी पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भएकोले यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउँछन्।
विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने नियतबाट निर्देशित भएर यी सबै क्रियाकलाप गरिरहेको आशंका गरेका छन्। संविधानलाई अपमान र संसद् छल्ने कोसिस भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। वैकल्पिक सरकार गठनजस्तो गम्भीर प्रक्रियामा जम्मा २१ घन्टाको समयसीमा तोकिनुले शितलनिवासको यो कदम झन् रहस्यमयी देखिएको छ।
धारा ७६(५) ले के भन्छ ?
संविधानको ७६(१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका ओली नेकपाको एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतीय प्रधानमन्त्रीमा परिणत भएका थिए। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका ओलीले गत वैशाख २७ गते संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। राष्ट्रपतिले ७६(२) अनुसार बहुमतीय सरकारको गठन गर्न दलहरूलाई मौका दिए पनि त्यो संभव नभएपछि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसद्मा रहेको ठूलो दलको हैसियतले पुन : प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर नियुक्त भएको एक हप्ता पनि नबित्दै विश्वासको मत लिने वातावरण नरहेको भन्दै बिहीबार ओलीले ७६(५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए। त्यही आग्रहअनुसार राष्ट्रपतिबाट पनि तत्कालै सूचना जारी भएको हो।
संविधानको ७६(५) मा लेखिएको छ– उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
यसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावका लागि मार्गप्रशस्त गर्न खोजेको आँकलन गरिएको छ। ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्नसक्ने प्रावधान छ।
७६ (७) मा भनिएको छ– उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद गठनको संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धमा निम्न बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ। चारवटा विकल्प संभव नभएपछि मात्र ताजा जनादेशमा जानसकिने परिकल्पना संविधानले गरेको छ।
(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीसजना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।
(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
