भ्रष्टाचारको समस्या विश्वको जुनसुकै स्थानमा पनि व्याप्त रहँदै आएको छ । यस्तैमा भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल’ ले १७५ देशहरुको मूल्याङ्कनपछि सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
वर्ष २०१७ लाई आधार बनाएर तयार गरिएको सूचीमा विश्वका ६ अर्ब मानिसहरु भ्रष्ट मुलुकमा बसिरहेको देखाएको छ । हरेक वर्ष निकालिने यस सूचीमा कुनैपनि देशलाई शून्यदेखि १०० सम्मको अङ्क दिइन्छ, जसमा शून्यले अत्यधिक भ्रष्टाचार भइरहेको जनाउँछ भने १०० अङ्क चाहिँ भ्रष्टाचारमुक्तको संकेत हो । यसपटकको मूल्याङ्कनमा ८९ स्कोर प्राप्त गर्दै न्युजिल्यान्डले प्रथम स्थान हासिल गरेपनि अझंै १०० अङ्क प्राप्त गरि पूर्ण रुपमा भ्रष्टाचार मुक्त हुन भने विश्वलाई धेरै समय लाग्ने देखिएको छ । त्यसपछिका सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशहरुमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे र स्वीट्जरल्यान्ड परेका छन् । त्यस्तै एसियाबाट सिंगापुरले बेलायत र अमेरिकालाई समेत पछि पार्दै ८४ अङ्कका साथ छैटौँ स्थान प्राप्त गरेको छ ।
यसमा नेपाल भने केबल ३१ अङ्कका साथ १२२ औँ स्थानमा आएको छ । पछिल्लो वर्ष नेपालले २९ अङ्क ल्याएको थियो जुन यसपटक दुईले वृद्धि भएको हो । नेपालले यसअघि सन् २०१३ मा पनि ३१ अङ्क प्राप्त गरेको थियो जुन अहिलेसम्मकै धेरै स्कोर हो । तर २०१३ पछिका केही वर्षहरुमा भ्रष्टचारका घटना पुनः बढ्न थालेपछि नेपालको अङ्क घटेर २०१५ मा २७ सम्म पुगेको थियो । यसरी २०१६ र १७ मा नेपालले थोरै थोरै गर्दै आफ्नो स्थानमा सुधार ल्याएको हो । अहिले भने नेपाल मेक्सिको, रुस लगायत अन्य ५६ देश भन्दा अगाडि आएको छ ।
त्यसैगरी छिमेकी देश भारत ४० औँ अङ्कका साथ ८१ औँ स्थानमा रहेको छ र चीनले चाहिँ ७७ औँ स्थान हासिल गर्दै ४१ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यता भूटान भने ६७ स्कोरका साथ धेरै अगाडि २६ औँ स्थानमा छ । त्यस्तै पाकिस्तान ३२ अङ्क सहित ११७ औँ मा परेको हो । कतार भने ६३ अङ्कले २९ औँमा रहेको छ र साउदीले पनि २०१६ को अङ्कलाई बढाउँदै ५७ औँ स्थान प्राप्त गरेको छ । यसरी सरकारी क्षेत्रको निरीक्षणमा आधारित यस सूचीमा सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया, अफगानिस्तान, यमन, सुडान, लिबिया लगायतका युद्धग्रस्त क्षेत्र अनि उत्तर कोरिया चाहिँ सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकमा पर्छन् । यसमा अन्तिममा रहेको सोमालियाको केबल ९ अङ्क मात्र रहेको छ । त्यसैगरी यसपटक ७० बाट १०३ औँ स्थानमा झर्दै बहराइनले सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गरेको हो । यसरी विश्वका ६९ प्रतिशत देशहरुले ५० भन्दा कम अङ्क ल्याएका हुन् ।एजेन्सी
